डाेटीकाे पूर्वीचौकी गाँउपालिका वडा नं.१ खीरसैन लाई जिल्लाकाे पहिलाे बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तोकेका ५१ सूचक पूरा गरेपछि बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको हो ।
बाल श्रममुक्त, हिंसारहित, बालविवाह निषेधितको आधार तयार भएपछि एक कार्यक्रमका बिच आज (शनिबार ) सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय मेघराज खडकाले बालमैत्री वडा घोषणा गरेका हुन् ।
बालमैत्री वडा निर्माणको लागि वडाले सबै सूचक तथा मापदण्ड पूरा गर्दै बालबालिकाको अधिकारलाई स्थानीय नीति, नियम, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
५१ ओटा सूचक अन्तर्गत ८८ प्रतिशत भन्दा बढी सुचक पुरा गरेकोले सो वडा बालमैत्री घोषणा गरेको पालिका अध्यक्ष उपाध्यायले बताए ।
बालमैत्री वडा घोषणा पश्चात् यहाँका बालबालिकामा विभेद,डर, त्रास र हिंसाबाट मुक्त भएको पालिका अध्यक्ष उपाध्यायले बताए ।
बालबालिका मैत्री वडा हुन् बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन, शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना, सबै विद्यालयमा छात्रछात्रामैत्री शौचालय, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप, सबै घरमा शौचालय, सबै बालबालिकाको जन्म दर्ता लगायतका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिअनुसार स्थानीय तहलाई बालमैत्री गराउनका लागि ५१ वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वडामा भएका सबै आधारभूत कुरा पुरा गरेको वडा नं.१ का वडा अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष अंक बहादुर खड्काले बताए ।
अब कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर हुने छैनन्’खड्काले, भने बालबालिकाका धेरै अधिकारहरू पुरा भएका छन् , अझै पनि हामी थप काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।’
बाल अधिकारका बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता’ गरी चार वटा पक्षलाई मुख्य आधार मानेका छौ ।
वडालाई बालमैत्री घोषणाका लागि गाउँपालिका, वडा कार्यालय वल्र्ड भिजन इन्टरनेश्नल, समान पहुँच विकास केन्द्र (सिड) र सामुदायिक विकास केन्द्र (सिडीसी) साझेदारीले बालमैत्री भौतिक संरचना निर्माण,बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको क्षेत्रमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन भएका थिए ।
सन १९८९ नोभेम्बर २० मा बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन भइसकेपछि नेपाल एक पक्ष राष्ट्र भएको हुँदा महासन्धिले प्रबन्ध गरेका बाल अधिकारहरूलाई व्यवहारिक रूपमा प्रत्याभूत गर्ने सन्दर्भमा नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, नियमावली २०५१, बालश्रम निषेध गर्न बनेको ऐन २०५६ जारी गरी बाल अधिकारलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गरेको थियो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ ले बाल अधिकारको प्रवर्धन गर्ने दायित्व स्थानीय निकायलाई प्रदान ग¥यो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ ले बाल अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ ।
यसरी संवैधानिक र कानुनी रूपमा स्थापित भएको बाल अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा अभ्यास, अनुभूति र प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति २०६८, कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ र घोषणा कार्यविधि २०६९ जारी गरी बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम लागु गरेको हो ।
बदलिएको परिवेश र सङ्घीयताको कार्यान्वयन संगै जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, निर्देशन २०७४, बाल अधिकार ऐन २०७५ र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ ले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमको अवलम्बन, तयारी, र घोषणाका प्रक्रिया र सूचकहरू निर्धारण गरेको छ ।
त्यस्तै, १५ वटा संस्थागत सूचकहरू गरी जम्मा ५१ वटा सूचकहरू पुरा गरी डोटीको पहिलो वडाका रूपमा यो वडा पहिलो वडाका रुपमा स्थानीय बलमैत्रि शासान वडा घोषणा भएको छ ।
