तिर्थ नेपाली
साउन ५ गते
काठमाडौं विदेश जाने सपना धेरै नेपाली युवाका लागि केवल रोजगारीको खोजी होइन, परिवारको भविष्य बदल्ने आशा पनि हो। तर त्यो यात्राको पहिलो पाइला म्यानपावर कम्पनीको ढोका धेरैका लागि आशाभन्दा बढी अन्योल, प्रतीक्षा र प्रश्नले भरिएको बन्न थालेको छ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र शून्य लागतमा बनाउने नीति लिएको वर्षौं भइसकेको छ। नेपाल मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीले नेपाली श्रमिकलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने, पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया अपनाइने र रोजगारीमा समान पहुँच हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर व्यवहारमा श्रमिकले भोगिरहेका अनुभवले नीति र कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो दूरी रहेको संकेत गर्छ।

यसै सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा मलेसियाको प्रतिष्ठित इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी जाबिल सर्किट एसडीएन. बिएचडी. का लागि १९३ जना प्रोडक्सन अपरेटरको माग सार्वजनिक भयो। तर श्रमिकहरूका अनुसार विज्ञापन खुलेको करिब १०–२० मिनेटमै सम्पूर्ण कोटा भरिएको देखियो। धेरै आवेदकले आवेदन गर्ने प्रयास गर्दा प्रणालीले कोटा पूरा भएको देखाएको अनुभव सुनाएका छन्।

यो घटनाले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियाप्रति नयाँ प्रश्न जन्माएको छ। यति छोटो समयमा सयौँ आवेदन कसरी पूरा भए? यदि सबै प्रक्रिया पूर्ण रूपमा निष्पक्ष थियो भने त्यसबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक किन गरिएन? यी प्रश्नको आधिकारिक उत्तर सम्बन्धित निकाय र कम्पनीबाट सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन।

श्रमिकहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षमा क्यूआर कोडमार्फत आवेदन दिने प्रणाली लागू हुनु सकारात्मक परिवर्तन हो। डिजिटल प्रणालीले लाइन बस्ने, कागजी प्रक्रिया र अनावश्यक भीड कम गरेको छ। तर प्रविधिले मात्र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दैन। आवेदन सुरु भएको केही मिनेटमै कोटा बन्द हुने अवस्था दोहोरिएमा डिजिटल प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ।

अर्कोतर्फ, भर्ना प्रक्रियाको अर्को चरण पनि धेरै श्रमिकका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको गुनासो छ। केही आवेदकका अनुसार उनीहरूले कलर भिजन, सामान्य गणित, अंग्रेजी बुझाइ, शारीरिक तन्दुरुस्ती, पुशअप, जम्पिङ ज्याकलगायतका विभिन्न परीक्षण दिनुपर्ने हुन्छ। रोजगारदाताले कामको प्रकृतिअनुसार मापदण्ड तोक्न पाउने अधिकार भए पनि परीक्षणको प्रकृति, मूल्याङ्कन विधि र छनोटका आधारबारे पर्याप्त जानकारी नदिइएको भन्ने गुनासो बारम्बार दोहोरिने गरेको छ।

कतिपय श्रमिकले अर्को समस्या पनि औँल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार केही विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको म्यानपावर कम्पनीको कार्यालयमा पुग्दा कार्यालय अन्यत्र सारिएको पाइने, सूचना समयमै अद्यावधिक नभएको वा सम्पर्क प्रक्रियामा अन्योल हुने गरेको अनुभव छ। यस्ता दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ। तर यदि यस्ता समस्या व्यापक छन् भने त्यसले श्रमिकको समय, खर्च र विश्वास तीनैमा असर पार्छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले समय समयमा शून्य लागत नीति कार्यान्वयन भइरहेको बताउँदै आएको छ। तर नीति सफल भएको मापन केवल सरकारी घोषणाबाट होइन, श्रमिकले भोगेको वास्तविक अनुभवबाट हुनुपर्छ। यदि आवेदन दिने प्रारम्भिक चरणमै ठूलो संख्यामा युवाले आफू अवसरबाट वञ्चित भएको महसुस गरिरहेका छन् भने त्यो नीति कार्यान्वयनको गुणस्तरमाथि उठेको सार्वजनिक प्रश्न हो।

विशेषज्ञहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको प्रणालीमाथि विश्वास कायम राख्न केही आधारभूत सुधार आवश्यक छन्। आवेदन सुरु र बन्द भएको समय, कुल आवेदन संख्या, छनोटका आधार, अन्तर्वार्ता तथा परीक्षणको मापदण्ड, र अन्तिम छनोटको प्रक्रिया सकेसम्म सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यस्तो पारदर्शिताले अनावश्यक शंका हटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।

साथै, वैदेशिक रोजगार विभागले डिजिटल आवेदन प्रणालीको स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण, नियमित अनुगमन र श्रमिक गुनासोको द्रुत सुनुवाइ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। म्यानपावर कम्पनीहरूले पनि कार्यालयको ठेगाना, सम्पर्क विवरण र विज्ञापन सम्बन्धी सूचना अद्यावधिक राख्नुपर्ने दायित्वबाट पछि हट्न मिल्दैन।

आज लाखौँ नेपाली परिवारको आय वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको छ। त्यसैले यो विषय कुनै एक कम्पनी, एक म्यानपावर वा एक घटनाको मात्र होइन सम्पूर्ण प्रणालीप्रतिको विश्वासको विषय हो। जाबिलको १९३ जनाको आवेदन केही मिनेटमै भरिएको घटनाले उठाएको प्रश्नको जवाफ केवल एउटा घटनाको व्याख्या मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता प्रश्न दोहोरिन नदिने प्रणाली निर्माणसँग पनि जोडिएको छ।

विदेश जाने नेपाली युवाले असम्भव सुविधा मागेका छैनन्। उनीहरूको माग सरल छ आवेदन दिने समान अवसर, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट प्रक्रिया र सम्मानजनक व्यवहार। यदि शून्य लागत नीति साँच्चै प्रभावकारी बनाउने हो भने कागजमा भएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। अन्यथा “शून्य लागत“ भन्ने शब्द नीति दस्तावेजमा मात्र सीमित रहनेछ र श्रमिकको मनमा उठेका प्रश्नहरू झन् गहिरिँदै जानेछन्।

पत्रकारिताको जिम्मेवारी प्रश्न उठाउनु हो, पूर्वनिष्कर्ष निकाल्नु होइन। त्यसैले यस विषयमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीहरू, वैदेशिक रोजगार विभाग र रोजगारदाता कम्पनीहरूले सार्वजनिक रूपमा तथ्यसहित स्पष्ट जवाफ दिनु आजको आवश्यकता बनेको छ। पारदर्शिता बढेमा विश्वास पनि बढ्छ, र विश्वास बढेमा वैदेशिक रोजगारीको प्रणाली अझ सुरक्षित र विश्वसनीय बन्न सक्छ।