माघ १० डोटी
डोटी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा रहेको बाल सुधार गृहमा क्षमता भन्दा तेब्बर बालकहरू रहेका छन् ।
सङ्घीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सो बाल सुधार गृहमा तोकिएको भन्दा तेब्बर बालक आश्रित रहेका छन् । २०७५ साल भाद्र महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र डोटी जिल्लामा स्थापना भएको बाल सुधार गृहमा २५ जना बालक बस्न मिल्ने क्षमता भए पनि हाल ६३ जना बालक आश्रित रहेका छन् ।
सुधार गृहमा १८ वर्षमुनिका विभिन्न अभियोग लागेका र फैसला भएकालाई त्यहाँ राख्नुपर्ने प्रावधान छ । तर बालबालिका ऐन २०७५ ले बाल उमेरमा अभियोग लागेर फैसला भएका १८ वर्ष भन्दा माथि उमेर पुगेका बालकहरूलाई पनि बाल सुधार गृहमा राख्नु पर्ने कानुनी प्रावधान अनुरूप क्षमता भन्दा तेब्बर बालकहरूलाई राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बाल सुधार गृहकी प्रमुख सानुमाया लिम्बुले बताइन् ।
बाल सुधार गृहमा रहेका ६३ जना बालकहरू मध्य ३८ जनाको अदालतले फैसला गरिसकेको छ भने अन्य २५ जनाको हकमा फैसला नभई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा राखिएको प्रमुख लिम्बुले बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश भरि एक मात्र बाल सुधार गृह भएका कारण क्षमता भन्दा बढी बालक राख्नुपर्ने बाध्यता भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको कानुन व्यवसायी अधिवक्ता लभदेव भट्टले बताए । उनले भने बालबालिकालाई सुधार गृहमा राख्नु पर्ने एउटा कारण होला तर ती बालकहरूको हक अधिकार, सुरक्षा, स्वतन्त्रतालाई पनि राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
बाल सुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी बालकहरू बस्ने गर्दा व्यवस्थापकीय पक्षमा गाह्रो हुने गरेको बाल सुधार गृह व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले बताए । उनले भने हाल डोटीमा जुन भवनमा बाल सुधार गृहको लागि प्रयोग गरी बालकहरू लाई राख्ने गरेको छ त्यो भवन बाल सुधार गृहको लागि निमार्ण गरेको होइन साबिकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवन भएकोले बाल सुधार गृहको लागि आवश्यक मापदण्ड अनुसार नहुँदा समस्या भइरहेको छ, क्षमता भन्दा बढी तेब्बरको हाराहारीमा बालकहरू रहेका छन्, भवन बाहिर तिर खेल्न मिल्ने खेलमैदान छैन, सुरक्षा, आवासीय, व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले पनि चुनौतीपूर्ण छ, अहिले हामी सँग भएको श्रोत साधनको सदुपयोग गरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौ ।
बाल सुधार गृहको विषयमा प्रदेश स्तरीय सुरक्षा बैठक र मन्त्रालयलाई समेत पटक पटक जानकारी गराएको प्रजिअ जोशीले बताए । बालकहरूलाई अन्य जिल्लामा अदालती प्रक्रियामा सहभागी गराउन सवारी साधनको साह्रै अभाव हुने गरेको समेत बताए ।
प्रदेश भरी एक मात्र बाल सुधार गृह हुँदा स्थापनाकाल देखी हाल सम्म क्षमता भन्दा बढी बालकहरू बस्नु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । बाल सुधार गृहमा हाल प्रदेश नम्बर ५ र ७ का विभिन्न जिल्लाका बालकहरू बस्दै आएका छन् ।
